बिहार के नगर निकायकर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो सकती है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता की पहल पर पटना हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई की है और सभी सफाई कर्मियों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बिहार के सभी शहरों में नगर निकाय के सफाईकर्मियों की हड़ताल का आज आठवां दिन है। हड़ताल के कारण पटना सहित कई शहरों की सड़कों पर गलियों में कचरे का अंबार लग गया है। सरकार ने कई राउंड में हड़ताली कर्मचारियों के संगठन से बातचीत की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब भी अगर कर्मचारी हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो सरकार महामारी कानून का भी इस्तेमाल कर सकती है। कोविड महामारी, वायरल बुखार और मच्छर जनित तमाम बीमारियों के माहौल में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहरों की हालत खराब है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पटना नगर निगम प्रबंधन को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के अंदर सफाई कर्मियों की मांगों पर निर्णय लें। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से न्यायालय को सूचना दी गई कि सफाई कर्मियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। हड़ताली कर्मचारी के अधिवक्ता ने सफाई कर्मियों का पक्ष रखा। अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार मांगों को मानने के लिए विचार करने को तैयार है तो हमलोग हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने हड़ताल वापस लेने का निर्देश दिया।
पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सफाई कार्य प्रारंभ कराएं। उन्होंने बताया कि दिन-रात कचरा उठाव कार्यक्रम अनवरत चलेगा। शहर के अंदर जगह-जगह कचरे को अभियान के तहत हटाया जाएगा। नगर आयुक्त का निर्देश आते ही यार्डों से गाड़ियां निकलने लगी। बिहार लोकल बाडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश का जजमेंट की प्रति का इंतजार है। शाम चार बजे तक मिलने की बात कही जा रही है। उसके अध्ययन करने के बाद हड़ताल वापसी की घोषणा की जाएगी। नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों से अपील किया कि जहां-जहां हैं, कार्य पर यथाशीघ्र वापस आ जाएं। इधर, पटना नगर निगम के अंचल कार्यालयों से सबको हड़ताल टूटने की सूचना दी जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि दोपहर दो बजे से पूरी तरह से सफाई कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हड़ताली यूनियन और नगर विकास एवं आवास विभाग के अफसरों के बीच शनिवार और रविवार को लगातार दो दिन वार्ता सकारात्मक रही। दोनों ही पक्षों ने रविवार को बताया कि सोमवार को फिर से वार्ता होगी जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मगर सोमवार को दोनों ही पक्ष वार्ता के टेबल पर बैठे ही नहीं। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बताया गया कि वार्ता के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी सुबह से शाम तक हड़ताली यूनियन के नेताओं का इंतजार करती रही मगर वे नहीं आए। दूसरी तरफ हड़ताली यूनियन के नेता चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि वह तो सुबह से विभाग के आमंत्रण का इंतजार कर रहे थे मगर उनकी तरफ से वार्ता के लिए बुलाया ही नहीं गया।
सूत्रों के अनुसार, रविवार को दोनों ही पक्षों के बीच आश्वासन-पत्र पर हस्ताक्षर को लेकर पेच फंसा था। यूनियन का कहना है कि विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी ने आश्वासन का पत्र तो दिया था मगर उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। ऐसे में हस्ताक्षर के साथ आश्वासन का पत्र मांगा गया था जिसके लिए सोमवार का दिन तय हुआ था मगर अगले दिन वार्ता ही नहीं हुई।