शुक्रवार को दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन के एक साल पूरे हो रहे हैं। किसान आंदोलन के साथ शुरुआत से खड़ी रही आम आदमी पार्टी सदन में कृषि कानूनों और किसानों की बात ही करेगी।
दिल्ली सरकार एक दिवसीय सत्र में किसानों, कृषि कानूनों को वापस होने में आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार की भागीदारी पर चर्चा करेगी। साथ ही वह शहीद किसानों को लेकर भी चर्चा करेगी।
सरकार कृषि कानूनों को वापस होने का फायदा पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों में लेना चाहती है। इसलिए आंदोलन के एक साल पूरे होने वाले दिन ही विशेष सत्र बुलाकर किसानों के मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती है। उधर दिल्ली विधानसभा प्रशासन ने विशेष सत्र को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का नियम लागू कर दिया है।
सदन में विधायकों के बैठने की व्यवस्था पहले से तय नहीं होगी। सिर्फ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष और चीफ व्हिप के बैठने की जगह तय होगी। बाकी विधायक पहले आएं, पहले पाएं के आधार पर बैठेंगे।