देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें पुनर्निर्माण को लेकर नेशनल जियोग्राफ़िक पर डाक्यमेंट्री बनेगी। इसके लिए डेढ़ करोड़ स्वीकृत किया गया। 11 से 22 फरवरी तक देहरादून में विधानसभा सत्र होगा।
कैबिनेट फैसले:
- हल्द्वानी मेडिकल कोलेजों में 46 अस्थाई पदों के सृजन के लिए संस्तुति की गई।
- पुलिस सेवा नियमवाली में संशोधन किया गया है। सर्विस प्रमोशन में विकल्प मांगे जाएंगे। अब सीपी से एपी और एलआइयू में प्रमोशन मिल सकेगा।
- सातवें वेतन आयोग की संतुतियों में यात्रा भत्ता की दरों में संसोधन, 5400 ग्रेडपे से नीचे के कर्मियों को प्रदेश में रुकने और खाने के 500 रुपये प्रतिदिन।
- राजकीय अनाथालय में रह रहे बच्चों को राज्य में नौकरियों के 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण। इससे एक हज़ार बच्चों को मिलेगा लाभ।
- भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए आस्ट्रेलिया से उच्च श्रेणी की मेरीनो भेड़ आयात की जाएंगी। इसमें 6 करोड़ का खर्च आएगा।
- राज्य कर्मचरियों को सातवें वेतनमान का छह महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा। इससे 300 करोड़ का आंतरिक्त भार आएगा।
- पेराग्लाइडिंग नियमावाली में संसोधन किया गया, 50 घंटों के बजाए 50 किमी न्यूनतम अहर्ता की गई।